यूपी बाढ़ संकट: गोंडा में 10 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित, सरयू नदी ने बढ़ाई चिंता

गोंडा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सितंबर 2026 के दौरान बाढ़ का संकट कई गांवों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण जिले के माझा क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हुए। 6 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, तरबगंज तहसील क्षेत्र के पांच गांवों के 41 मजरे बाढ़ की चपेट में थे और 10,242 लोग प्रभावित बताए गए थे। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया था और संपर्क मार्गों पर आवागमन भी प्रभावित हुआ था।

सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से बढ़ी परेशानी

गोंडा के माझा क्षेत्र में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांवों के लोगों की चिंता बढ़ी। 6 सितंबर को एल्गिन ब्रिज पर सरयू का जलस्तर 106.360 मीटर दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान 106.070 मीटर से 29 सेंटीमीटर ऊपर था। इस दौरान नदी में पानी का डिस्चार्ज भी काफी अधिक रहा। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उस समय सरयू नदी में कुल करीब 3.67 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया था।

बाढ़ के कारण कई गांवों के खेत और संपर्क मार्ग पानी से प्रभावित हुए। किसानों के लिए फसलों को बचाना मुश्किल हुआ, जबकि ग्रामीणों को घरों और सामान को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की चिंता सताती रही।

41 मजरे बाढ़ से प्रभावित

प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक ऐली-परसौली, गढ़ी, जबरनगर, परास पट्टी मझवार और पुरवार समेत पांच गांवों के 41 मजरे बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इनमें रहने वाले हजारों लोगों को पानी और आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ा।

कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच गया था। सड़क और संपर्क मार्गों पर पानी भरने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। कई ग्रामीण सुरक्षित स्थानों या रिश्तेदारों के घर जाने को मजबूर हुए।

प्रशासन ने लगाईं नावें

बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से नावों का संचालन किया गया। 6 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में 98 नावें लगाई गई थीं। जरूरत के अनुसार नावों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई थी।

प्रशासन के मुताबिक प्रभावित लोगों को भोजन और राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रतिदिन करीब 8,000 लंच पैकेट वितरित किए जा रहे थे। जरूरतमंद परिवारों को राशन किट भी उपलब्ध कराई जा रही थी।

कुछ दिनों बाद घटा पानी, मिली राहत

बाढ़ की स्थिति लगातार एक जैसी नहीं रही। 17 सितंबर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि नवाबगंज के माझा क्षेत्र में सरयू का पानी घटने लगा था और ग्रामीणों को राहत मिली थी। उस समय एल्गिन ब्रिज पर नदी का जलस्तर 105.870 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे था।

पानी घटने के बाद कुछ लोगों ने अपने घरों और पशुओं के साथ वापस लौटना शुरू किया। हालांकि, कटान और नदी के बहाव को लेकर ग्रामीणों की चिंता बनी रही। बाढ़ के पानी के साथ खेतों में मिट्टी जमा होने और फसलों को नुकसान पहुंचने की समस्या भी सामने आई।

फिर बढ़ा सरयू का जलस्तर

बाढ़ का संकट पूरी तरह खत्म होता नजर नहीं आया। 17 सितंबर की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार बैराजों से तीन लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा। एल्गिन ब्रिज पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ पांच सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक गिरिजा बैराज से करीब 1.28 लाख क्यूसेक, शारदा से 1.35 लाख क्यूसेक, सुहेली से 31 हजार क्यूसेक और सरयू बैराज से लगभग 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इससे माझा क्षेत्र के ग्रामीणों की चिंता दोबारा बढ़ गई।

फसलों और आवागमन पर असर

बाढ़ का असर केवल घरों तक सीमित नहीं रहा। खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई। कई स्थानों पर रास्तों में पानी भरने और सड़क कटने से आवागमन जोखिम भरा हो गया।

ग्रामीणों के सामने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी चुनौती बनी रही। पानी घटने के बाद जिन परिवारों ने अपने पशुओं के साथ घर लौटना शुरू किया था, उन्हें दोबारा जलस्तर बढ़ने पर सुरक्षित स्थान तलाशने की चिंता सताने लगी।

प्रशासन की निगरानी जारी

बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर रख रही थीं। बाढ़ चौकियों को सतर्क रखा गया और जलस्तर में होने वाले बदलाव की निगरानी की गई। नदी का जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों में दोबारा समस्या पैदा होने की आशंका बनी रही।

निष्कर्ष

गोंडा में सितंबर के दौरान सरयू नदी के उतार-चढ़ाव ने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ाईं। 6 सितंबर को 41 मजरों में 10,242 लोगों के प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद कुछ इलाकों में पानी घटने से राहत मिली, लेकिन बैराजों से दोबारा पानी छोड़े जाने पर जलस्तर बढ़ने लगा। ऐसे में तटवर्ती गांवों के लिए नदी का जलस्तर और प्रशासन की राहत व्यवस्था महत्वपूर्ण बनी रही।

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