लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में दो महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा से पारित कराए थे। इनमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 शामिल हैं। इन संशोधनों में गंभीर मामलों के लिए सजा बढ़ाई गई और कुछ अपराधों में आजीवन कारावास यानी उम्रकैद तक का प्रावधान किया गया।
हालांकि, इस खबर को वर्तमान 2026 की नई विधानसभा मंजूरी के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। मूल विधानसभा मंजूरी 30 जुलाई 2024 को हुई थी। 2026 में इन कानूनों के प्रावधानों से जुड़े मामले अदालतों में सामने आते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगस्त 2026 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक मामले में 2024 के संशोधन के तहत गंभीर अपराध में न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का उल्लेख किया गया।
धर्मांतरण कानून में क्या बदलाव हुआ?
उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 लागू था। 2024 में इसमें संशोधन करके कई अपराधों में सजा और जुर्माने को बढ़ाया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, धोखे, कपट, बहला-फुसलाकर या गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में सजा बढ़ाकर 3 से 10 वर्ष तक की गई। इसके साथ जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई। वहीं, नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के मामले में अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया।
गंभीर मामलों में, जैसे धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से नाबालिग या किसी व्यक्ति की तस्करी अथवा बिक्री, कानून में कम से कम 20 वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया। ऐसे मामलों में जुर्माने का निर्धारण भी अदालत कर सकती है।
‘लव जिहाद’ शब्द को लेकर क्या है कानूनी स्थिति?
राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा में इन मामलों को अक्सर ‘लव जिहाद’ कहा जाता है। हालांकि कानूनी रूप से कार्रवाई किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि कानून में बताए गए जबरन, धोखे या अनुचित तरीके से धर्म परिवर्तन जैसे कृत्यों के आधार पर होती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में एक मामले में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून अपने आप में अंतरधार्मिक संबंधों या अंतरधार्मिक विवाह पर रोक नहीं लगाता। अदालत ने वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार से जोड़ा।
इसलिए किसी भी मामले में आरोप और अपराध के कानूनी तत्वों के बीच अंतर करना जरूरी है।
पेपर लीक पर भी कड़ी सजा
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 भी पारित किया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर कार्रवाई के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना था।
इस कानून में अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान किया गया। गंभीर मामलों में न्यूनतम दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा दोषियों पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक और संगठित नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना है।
पेपर लीक से युवाओं पर पड़ता है असर
पेपर लीक की घटनाओं का सीधा असर उन विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों पर पड़ता है जो लंबे समय तक तैयारी करके परीक्षा में शामिल होते हैं। परीक्षा रद्द होने या परिणाम प्रभावित होने से उम्मीदवारों का समय और मेहनत दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
2026 में भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2026 में सार्वजनिक रूप से कहा था कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तथा संपत्ति जब्ती जैसे प्रावधानों का उल्लेख किया। यह मुख्यमंत्री का सार्वजनिक बयान है, जिसे सरकार के दावे के रूप में देखा जाना चाहिए।
कानून का उद्देश्य और न्यायिक प्रक्रिया
दोनों कानूनों का उद्देश्य संबंधित अपराधों पर कठोर दंड का प्रावधान करना है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप लगने के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। पुलिस जांच, आरोपपत्र, अदालत में साक्ष्य और न्यायिक फैसले के बाद ही किसी आरोपी की कानूनी जिम्मेदारी तय होती है।
धर्मांतरण कानून के मामलों में भी अदालतों ने अलग-अलग परिस्थितियों में राहत और अन्य आदेश दिए हैं। 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऐसे मामले आए हैं जिनमें अदालत ने आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर सुनवाई की।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ कानूनों को 2024 में संशोधित कर सजा के प्रावधानों को कठोर किया गया था। धर्मांतरण से जुड़े कुछ गंभीर अपराधों में 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जबकि सार्वजनिक परीक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों में भी आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया।
इस खबर को 2026 की नई विधानसभा मंजूरी के बजाय 2024 में पारित कानून और 2026 में उसके लागू प्रावधानों/मामलों के संदर्भ में समझना अधिक सही है।












Leave a Reply