नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट मामले में 21 सितंबर 2026 को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने उस मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से जुड़े मामले में FIR की मांग वाली शिकायत को खारिज कर दिया गया था। अब मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट के पास भेजते हुए नए सिरे से सुनवाई और कारणों के साथ आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है सोनिया गांधी वोटर लिस्ट मामला?
यह मामला 1980 की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल होने के आरोप से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनका नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल हुआ, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने इस पूरी प्रक्रिया की जांच और कथित अनियमितताओं के संबंध में FIR दर्ज करने की मांग की थी।
हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि ये शिकायत में लगाए गए आरोप हैं। अदालत के 21 सितंबर 2026 के आदेश से यह साबित नहीं हुआ है कि सोनिया गांधी ने स्वयं कोई फर्जीवाड़ा किया था या मतदाता सूची में किसी तरह की धोखाधड़ी हुई थी।
मजिस्ट्रेट का पुराना आदेश क्यों हुआ रद्द?
इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने सितंबर 2025 में FIR की मांग वाली शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल की।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के आदेश को पर्याप्त कारणों वाला नहीं माना। अदालत ने इसे “non-speaking” आदेश बताया, यानी ऐसा आदेश जिसमें फैसले के पीछे पर्याप्त न्यायिक कारण दर्ज नहीं किए गए थे।
अदालत के अनुसार, मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट रूप से देखना चाहिए था कि शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा होता है या नहीं और कानून के तहत आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।
BNSS की प्रक्रिया पर भी कोर्ट की टिप्पणी
स्पेशल जज ने कहा कि मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 175(3) के तहत आवश्यक प्रक्रिया पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया।
अदालत के अनुसार, मजिस्ट्रेट के सामने मुख्य सवाल यह होना चाहिए था कि शिकायत में संज्ञेय अपराध के आरोप सामने आते हैं या नहीं। इसके बाद कानून के मुताबिक FIR दर्ज कराने या उचित जांच की दिशा में कदम उठाने पर विचार किया जा सकता था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में शिकायत में बताए गए घटनाक्रम—नाम शामिल होने, हटाए जाने और दोबारा दर्ज होने—पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई।
नागरिकता के मुद्दे पर भी अदालत की टिप्पणी
स्पेशल कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश मुख्य शिकायत के बजाय नागरिकता से जुड़े अधिकार-क्षेत्र के सवाल की ओर चला गया था।
अदालत ने माना कि पहले यह जांचना जरूरी था कि शिकायत में मतदाता सूची से संबंधित किसी संभावित संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है या नहीं। नागरिकता से संबंधित व्यापक अधिकार-क्षेत्र के सवालों पर निष्कर्ष निकालना इस चरण का मुख्य विषय नहीं था।
अब आगे क्या होगा?
दिल्ली कोर्ट ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है। अब शिकायत पर नए सिरे से सुनवाई होगी और संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कारणों के साथ नया आदेश पारित किया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
यहां यह समझना जरूरी है कि 21 सितंबर के अदालत के आदेश का मतलब सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होना नहीं है। कोर्ट ने केवल पुराने आदेश को रद्द करके शिकायत पर कानून के अनुसार दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। आगे FIR होगी या नहीं, यह नए सिरे से होने वाली न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
सोनिया गांधी की ओर से क्या कहा गया?
मामले में सोनिया गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों का विरोध किया गया है। अदालत में दाखिल जवाब में आरोपों को आधारहीन बताया गया और कहा गया कि शिकायतकर्ता ने पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। उनकी ओर से यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत अनुमान और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है।
इसलिए मामले में शिकायतकर्ता के आरोप और सोनिया गांधी की ओर से दिए गए बचाव—दोनों को अलग-अलग समझना जरूरी है। अभी अदालत ने किसी पक्ष के आरोपों को अंतिम रूप से सही या गलत घोषित नहीं किया है।
चुनावी राजनीति से कैसे जुड़ता है मामला?
मतदाता सूची से संबंधित विवाद स्वाभाविक रूप से चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ा विषय है। हालांकि मौजूदा अदालत के आदेश का दायरा एक विशेष शिकायत और मजिस्ट्रेट के पिछले आदेश की न्यायिक समीक्षा तक सीमित है।
अदालत ने फिलहाल केवल यह तय किया है कि शिकायत पर नए सिरे से कानून के मुताबिक विचार किया जाना चाहिए। इसलिए इस आदेश को सोनिया गांधी के खिलाफ किसी अपराध की अंतिम पुष्टि के रूप में देखना सही नहीं होगा।
निष्कर्ष
Sonia Gandhi Voter List Case में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का सितंबर 2025 का आदेश रद्द करते हुए शिकायत को नए सिरे से सुनने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुराने आदेश में पर्याप्त कारणों की कमी और कानूनी प्रक्रिया पर उचित विचार नहीं किए जाने की बात कही।
अब मामला फिर मजिस्ट्रेट अदालत के सामने जाएगा और 29 सितंबर 2026 को आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है और मतदाता सूची में कथित अनियमितता के आरोपों की न्यायिक जांच अभी बाकी है।












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